प्रश्न- एक देश दो प्रणाली नीति से आप क्या समझते हैं?

अथवा
चीन की एक देश दो प्रणाली नीति को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

चीन की एक देश दो प्रणाली नीति

डेंग शियाओपिंग द्वारा वर्ष 1970 के दशक में देश के शासन की बागडोर सम्भालने के बाद एक देश दो प्रणाली नीति की उद्घोषणा की थी। डेंग की इस योजना का मुख्य उद्देश्य चीन और ताइवान को एकजुट करना था। इस नीति के माध्यम से ताइवान को उच्च स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। इस नीति के अन्तर्गत ताइवान चीनी सम्प्रभुता के अन्तर्गत अपनी पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली का पालन कर सकता है। एक अलग प्रशासन चला सकता है और अपनी सेना रख सकता है। हालाँकि ताइवान ने कम्युनिस्ट पार्टी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

चीन के राष्ट्रवादी समर्थकों को 1949 वर्ष में कम्युनिस्टों ने गृहयुद्ध में हरा दिया था। कम्युनिस्टों से हारने के बाद चीन के राष्ट्रवादी ताइवान चले गए थे। राष्ट्रवादियों द्वारा तब से ताइवान में चीन से एक अलग शासन चलाया जा रहा है, हालाँकि चीन ने ताइवान पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ा।

नीति का विकास

चीन के क्षेत्रों के अन्तर्गत हांगकांग, ब्रिटेन का और मकाऊ पुर्तगाल का उपनिवेश स्थित थे। वर्ष 1842 के प्रथम अफीम युद्ध के बाद अग्रेंजों ने हांगकॉग पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार और चीन के किंग राजवंश ने पेकिंग के दूसरे कन्वेशन पर वर्ष 1898 में हस्ताक्षर किये जिसके अनुसार हांगकांग को 99 वर्षों के लिये लीज पर ब्रिटेन को दे दिया। वहीं दूसरी ओर मकाउ पर 1557 वर्ष से पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाल ने 1970 के दशक के मध्य से ही अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था।

डेग शियाओपिंग ने 1980 के दशक से ही दोनों क्षेत्रों का हस्तान्तरण चीन को करने के लिये ब्रिटेन और पुर्तगाल के साथ बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान ही चीन ने एक देश दो प्रणाली के तहत इन क्षेत्रों की स्वायत्तता का सम्मान करने का वादा किया था।

चीन और ब्रिटेन के बीच 19 दिसम्बर 1984 को बीजिंग में चीन ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके तहत हांगकांग हेतु वर्ष 1997 से कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में स्वायत्तता का निर्धारण किया गया था। इसी तरह 26 मार्च 1987 को चीन और पुर्तगाल ने मकाउ को भी हांगकांग की भाँति स्वायत्तता देनी की बात कही थी।

इस तरह 1 जुलाई 1997 हांगकांग और 20 दिसम्बर 1999 को मकाउ चीनी नियंत्रण में आ गए। चीन ने दोनो क्षेत्रों को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित कर दिया। इस प्रकार इन देशों की अपनी मुद्राएँ, आर्थिक और कानूनी प्रणालियाँ होंगी लेकिन रक्षा तथा विदेशी कूटनीति चीन द्वारा तय की जाएगी। इसके अन्तर्गत 50 वर्षों के लिए एक मिनी संविधान बनाया गया जो हांगकांग हेतु वर्ष 2047 और मकाउ के लिये वर्ष 2049 तक वैध होगा। इसके बाद की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है।

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